Sushil Falekar (IAS Aspirant's Blogger)

भारतीय संविधान के विकास का इतिहास(1773-1947) प्रस्तावना 1757 ई. की प्लासी की लड़ाई और 1764 ई. बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा. इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय-समय पर कई एक्ट पारित किए, जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियां बनीं. वे निम्न हैं: 1773 ई. का रेग्यूलेटिंग एक्ट इस एक्ट का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है जैसे — भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था |अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया | इस एक्ट के द्वारा पहली बार कंपनी के राजनैतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता मिली |इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई | इस एक्ट की विशेषताएं इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पड़ नाम दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए एक चार सदस्यीय कार्यकारी परिषद् का गठन किया गया | बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे |इसके द्वारा बम्...

1857 का विद्रोह Revolt of 1857 प्रस्तावना सन् 1857 का विप्लव भारत-भूमि पर ब्रितानी राज्य के इतिहास की सबसे अधिक रोमांचकारी और महत्वपूर्ण घटना थी। ” यह एक ऐसी भयानक घटना थी जिसकी प्रचण्ड लपटों में एक बार तो ब्रितानियों का अस्तित्व जल कर मिटने वाला सा प्रतीत होने लगा था। इस रोमांचकारी घटना के मूल कारण संक्षिप्त रूप से इस प्रकार आँके जाते हैं। ये कारण राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सैनिक शीर्षकों में बाँटे जा सकते हैं। विदेशी इतिहासकार इसके वास्तविक कारण सिर्फ़ सैनिक ही मानते हैं। 1857 का विद्रोह कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, अपितु यह अनेक कारणों का परिणाम थी, जो इस प्रकार थे- राजनीतिक कारण डलहौज़ी की साम्राज्यवादी नीति :  लार्ड डलहौजी (1848-56 ई.) ने भारत में अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए विभिन्न अन्यायपूर्ण तरीके अपनाए। अतः देशी रियासतों एवं नवाबों में कंपनी के विरूद्ध गहरा असंतोष फैला। उसने लैप्स के सिद्धांत को अपनाया। इस सिद्धांत का तात्पर्य है, ” जो देशी रियासतें कंपनी के अधीन हैं, उनको अपने उत्तराधिकारियों के बारे में ब्रिटिश सरकार के मान्यता व स्वीकृत...

                    भारत के गवर्नर जनरल एवं  वायसराय :-  भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बैंटिक (1828 ई. से 1835 ई.) लॉर्ड विलियम बैंटिक भारत मेँ किए गए सामाजिक सुधारोँ के लिए विख्यात है।लॉर्ड विलियम बैंटिक ने कोर्ट ऑफ़ डायरेक्टर्स की इच्छाओं के अनुसार भारतीय रियासतोँ के प्रति तटस्थता की नीति अपनाई । इसने ठगों के आतंक से निपटने के लिए कर्नल स्लीमैन को नियुक्त किया । लॉर्ड विलियम बैंटिक के कार्यकाल मेँ 1829 मे सती प्रथा का अंत कर दिया गया । लॉर्ड विलियम बैंटिक ने भारत मेँ कन्या शिशु वध पर प्रतिबंध लगाया । बैंटिक के ही कार्यकाल मेँ देवी देवताओं को नर बलि देने की प्रथा का अंत कर दिया गया। शिक्षा के क्षेत्र मेँ इसका महत्वपूर्ण योगदान था। इसके कार्यकाल मेँ अपनाई गई मैकाले की शिक्षा पद्धति ने भारत के बौद्धिक जीवन को उल्लेखनीय ढंग से प्रभावित किया। सर चार्ल्स मेटकाफ (1835 ई. से 1836 ई.) विलियम बेंटिक के पश्चात सर चार्ल्स मेटकाफ को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। इसने समाचार पत्रोँ पर लगे प्रतिबंधोँ को समाप्त कर दि...

सिविल सेवा ही क्यों ? आखिर हम सिविल सेवक के रूप में अपना कॅरियर क्यों चुनना चाहते हैं- क्या सिर्फ देश सेवा के लिये ? वो तो अन्य रूपों में भी की जा सकती है। या फिर सिर्फ पैसों के लिये ? लेकिन इससे अधिक वेतन तो अन्य नौकरियों एवं व्यवसायों में मिल सकता है। फिर ऐसी क्या वजह है कि सिविल सेवा हमें इतना आकर्षित करती है ? आइये, अब हम आपको सिविल सेवा की कुछ खूबियों से अवगत कराते हैं जो इसे आकर्षण का केंद्र बनाती हैं। यदि हम एक सिविल सेवक बनना चाहते हैं तो स्वाभाविक है कि हम ये भी जानें कि एक सिविल सेवक बनकर हम क्या-क्या कर सकते हैं ? इस परीक्षा को पास करके हम किन-किन पदों पर नियुक्त होते हैं ? हमारे पास क्या अधिकार होंगे ? हमें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा ? इसमें हमारी भूमिका क्या और कितनी परिवर्तनशील होगी इत्यादि। अगर शासन व्यवस्था के स्तर पर देखें तो कार्यपालिका के महत्त्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन सिविल सेवकों के माध्यम से ही होता है। वस्तुतः औपनिवेशिक काल से ही सिविल सेवा को इस्पाती ढाँचे के रूप में देखा जाता रहा है। हालाँकि, स्वतंत्रता प्राप्ति के लगभग 70 साल पूरे होने को है...

सिविल सेवा परीक्षा (IAS) के विषय में मिथक हम सभी ने सिविल सेवा परीक्षा (सामान्य रूप में आईएएस परीक्षा के नाम से प्रचलित) की तैयारी को लेकर प्रायः कई मिथकों को सुना है। इनमें से कई कथन इस परीक्षा की तैयारी शुरू करने वाले अभ्यर्थियों को भयभीत करते हैं तो कई अनुभवी अभ्यर्थियों को भी व्याकुल कर देते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के माध्यम से हमारा प्रयास यह है कि अभ्यर्थियों को इन मिथकों से दूर रखते हुए उनका ध्यान परीक्षा पर केन्द्रित करने को प्रेरित किया जाए। प्रश्न-1: कुछ लोग कहते हैं कि सिविल सेवा परीक्षा सभी परीक्षाओं में सर्वाधिक कठिन परीक्षा है, क्या यह सत्य है ? उत्तर: जी नहीं, यह पूर्णत: सही नहीं है। सिविल सेवा परीक्षा भी अन्य परीक्षाओं की ही तरह एक परीक्षा है, अंतर केवल इनकी प्रकृति एवं प्रक्रिया में है। अन्य परीक्षाओं की तरह यदि अभ्यर्थी इस परीक्षा की प्रकृति के अनुरूप उचित एवं गतिशील रणनीति बनाकर तैयारी करे तो उसकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। ध्यान रहे, अभ्यर्थियों की क्षमताओं में अंतर हो सकता है लेकिन उचित रणनीति एवं निरंतर अभ्यास से कोई लक्ष्य मुश्किल नहीं है। ...